ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ—ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ
ਜਲੰਧਰ (ਵਿੱਕੀ ਸੂਰੀ ) : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸੰਘ ਰੇੜਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਿੰਡ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇ ਵਿਖੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ,ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ,ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ,ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੇੜਵਾਂ , ਜਰਨੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇ , ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਵਾਲ ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ,ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਪੁਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 150 ,ਜੌਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 115,ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 105,ਮਸਰਾ ਵਿੱਚ 425,ਸਰੋ ਵਿੱਚ 200,ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਿੱਚ 150,ਰੂਃ ਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ,ਬੀਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ , ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੈਗਵਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ,ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ,ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੇ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ,ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਕਰੇ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ,ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ,ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ,ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2022 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੇਨੀਫੇਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਜਲਦ ਪੁਰੇ ਕਰੇ ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੁਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ,ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਇਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ਼ੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਾਂਗੇ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ,ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ,ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ,ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਵੇਹਰਾ ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ,ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
