ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ (ਵਿੱਕੀ ਸੂਰੀ) : ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛੜੀ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਲਈ ਪਛੜਾ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।