Skip to content
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਈ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਥੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਚ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮਾਣਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੋਰਸਿਜ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Post Views: 2,052
Related
