ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ BBMB ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 6 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 23 ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ ਪਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਗਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ 1966-67 ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1981 ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 50 ਤੋਂ 55 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਰਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1972 ਵਿਚ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਮਰਦਾ ਦੇਪਾਣੀ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।