ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਧਰਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਠੰਢ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।