ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ (CNAP) ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ CNAP ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ CNAP ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਫੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਾਲਸਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
CNAP ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। CNAP ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਕਾਲ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਜਾਂਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ. ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ।