Skip to content
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ UT ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਕੋਲ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1966 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ UNESCO ਵਿਸ਼ਵ ਧਰੋਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
Post Views: 2,004
Related
