Skip to content
NHAI ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਡੀਸੀ ਤੇ SSP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ NHAI ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ NHAI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। NHAI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ NH-07 ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 0.175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 0.07 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 1.77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਅਤੇ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ NHAI ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Post Views: 2,029
Related
