Skip to content
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਐਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਕ ਅਧੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Views: 2,079
Related
