Skip to content
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ (ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
Post Views: 2,032
Related
