ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 55 ਕਰੋੜ ਹੈ।TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਈਪਾਸ, 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਗੁਹਾਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, 516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਖੜਗਪੁਰ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, 6-ਲੇਨ ਆਗਰਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ (88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਖੇੜ (ਪੁਣੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਾਲਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

    https://x.com/welcomepunjab/status/1819268799897514182

    ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
    NHAI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।”

    ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤਮਾਲਾ” ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 3ਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3D ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।