ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਰਕਮ ਹਰੇਕ ਬੀਤੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਕੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਧ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਸੀ।
ਬੀਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।