ਫਰੀਦਕੋਟ (ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਤੱਲ) :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਾਏ ਇਕ ਟੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਲਾ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ (ਭਾਜਪਾ) ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਪਨ ਮਿਤੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਥ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
