ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ) : ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਮੋਸਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰ: ਮੁੱ.ਸ. ਦਫਤਰ/1140 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
