ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 03 ਮਾਰਚ (ਵਿਪਨ ਮਿੱਤਲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸੇਲਰੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਲਾਭ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6,41,14,592/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ (ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6,90,800/- ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
