ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਮਾਰਚ (ਵਿਪਨ ਮਿਤੱਲ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਮ.ਈ.ਆਰ.-ਐਚ.ਟੀ.ਐਚ.308/25/2023-3ਐਚ.ਬੀ.3/ਈ588731/1/808861/2024 ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26/03/2024 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 6,41,14,592/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6,90,800/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

    ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ (ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਓਸੋਪਚਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ (ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੇਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਸਿਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ (ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਰਣ ਅਤੇ ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ।