ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।