BUDGET 2025 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।

[ajax_load_more id="2949366941" container_type="ul" post_type="post" pause="true" images_loaded="true" placeholder="true" button_label="View More News" button_loading_label="Loading Latest News" max_pages="20]
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1961 ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬਜਟ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ?

ਨਵੇਂ ਇਨਕੈਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੋਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਿਆਂ’ ​​ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।