ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 05 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਪਨ ਮਿੱਤਲ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ.) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ. ਤੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
