ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 06 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਤੱਲ) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਸਥਿਤ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੇਡੀਆਲੋਜੀ ਦੇ ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਤੌਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ, ਰੇਡੀਆਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਾਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਵੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਜਰੂਰ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ, ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
