ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਪਰਿਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵੀ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਸਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।