ਫਗਵਾੜਾ (ਨਰੇਸ਼ ਪੱਸੀ ) :- ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ?
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 60% ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ” ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, 1.92 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 272.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.98 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 248.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 79,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ (ਏ.ਏ.ਜੀ., ਡੀ.ਏ.ਜੀ.) ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।