ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ, 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, MPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।