ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਸੋਧਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 9 ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।