Skip to content
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਲੇਜ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇ।
Post Views: 37
Related
