ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ • ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟਾਫ
ਕੌਂਸਲਰ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚਣੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਤਕ ਲਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।