ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ ਬੀ-1 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 143497 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਖੋਜੀ ਤੇ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ ਬੀ-2 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ 419392 ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਏਨੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 838784 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 138581 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਬੀ-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।