ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ (ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ) ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ., ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ., ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਨ-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1500 ਸੀਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਸੇੰਜਰ) 300 ਰੁਪਏ, ਮੋਟਰ ਕੈਬ/ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ 500 ਰੁਪਏ, ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਸੇੰਜਰ) 1500 ਰੁਪਏ, ਮੱਧਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਸੇੰਜਰ) ਰੁਪਏ 2000 ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਸੇੰਜਰ) ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 87.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।