ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਈਪ-7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ‘ਮਨਮਾਨਾ’ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ‘ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ’ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।