ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 07 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ) ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਡਿਸਪੈਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੰ: 6814/25-09-2023 ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
