ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਔਸਤਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ (AHP) ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ।