ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ 15 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਮੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਰਦਸ਼ਮਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ
