ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਆਰਐਸ) ਨਿਯਮ, 1958 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (2) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ DOPT, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐਸ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਯਮ 16(2) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 231 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 192 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਨ।