ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।