ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਉ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ 2006 ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘‘ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ‘ਤਰਜੀਹੀ’ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।’’
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅਵਾ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ‘ਤਰਜੀਹੀ’ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।