नया साल 2025 आ गया है। नए साल में आर्थिक मोर्चे पर कई बदलाव हुए हैं। आने वाले साल के लिए वित्तीय योजना बनाने से पहले इन बदलावों की जानकारी जरूरी है। नए साल में नियम बदल रहे हैं उनका सबसे बड़ा लाभ पेंशनधारकों को मिलेगा। अब वे देश में किसी भी शाखा से अपना पेंशन निकाल सकेंगे। 2025 में बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट नियम, क्रेडिट कार्ड के फायदे और वीजा नियमों में बदलाव हो रहे हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें…
बुजुर्गों किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की मिलेगी सुविधा
साल 2025 में पेंशनधारकों को राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी, 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों को सरल बना रही है। अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की राशि कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे वयोवृद्धि पेंशनभोगियों बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में लागू किया जाना है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी, 2025 से होगी। कर्मचारी पेंशन योजना के 78 लाख सदस्य 1 जनवरी, 2025 तक भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, नए साल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एटीएम से पीएफ धन निकासी की सुविधा और ईपीएफ अंशदान सीमा को समाप्त करने सहित कई बदलाव भी लागू करने वाला है।
फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट नियमों में बदलाव किया है। नए एफडी नियम जनवरी 2025 में लागू होंगे। आरबीआई के दिशा-निर्देश सार्वजनिक जमा स्वीकार करने, तरल संपत्तियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखने और सार्वजनिक जमा को चुकाने जैसी शर्तों से संबंधित हैं। नए नियम के अनुसार, एनबीएफसी में एफडीधारक मैच्योरिटी से पहले छोटी जमा राशि ( ₹ 10,000 से कम) निकाल सकते हैं। इसके अलावे, FD धारक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में पूरी राशि निकाल सकते हैं।
यूपीआई भुगतान से जुड़े नियमों में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 2025 से तीसरे पक्ष के पूर्ण-केवाईसी प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई या प्रीपेड कार्ड) के जरिए यूपीआई भुगतान सक्षम करेगा। यह कदम से ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान के नजरिए से लचीलापन लाएगा। अब लोग प्रीपेट कार्ड से भी यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। इस कदम से पीपीआई वॉलेट धारक यूपीआई का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन का उपयोग कर सकेंगे। वहीं, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)की ओर से शुरू की गई यूपीआई 123पे सेवा में ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ाई गई है। पहले इस सेवा के तहत अधिकतम 5,000 रुपये तक का लेनदेन किया जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा 10,000 रुपये कर दी गई है। यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से उपलब्ध होगी।
15 जनवरी 2025 तक दाखिल कर सकेंगे संशोधित या विलंबित आईटीआर
वित्त साल 2023-24 की कमाई के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। विलंबित आईटीआर इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी की गई समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यदि करदाताओं के रिटर्न में गड़बड़ी हुई हो तो वे 15 जनवरी तक संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।
वीजा नियमों में बदलाव
जो भारतीय थाईलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में वीजा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें वीज़ा दिशानिर्देशों के नए अपडेट के बारे में पता होना जरूरी है, यह बदलाव वर्ष 2025 में लागू हो रहे हैं।
2025 में थाईलैंड एक उन्नत ई-वीजा प्रणाली लागू करेगा जो भारत भर के यात्रियों को www.thaievisa.go.th के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देगा। यह प्रणाली दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए सुलभ करवाई जाएगी।
अमेरिका ने भी 2025 में अपनी वीजा नीति में कई बदलावों की घोषणा की है, जिसमें एच-1बी वीज़ा जैसी श्रेणियां शामिल हैं , जो 2025 में प्रभावी होंगी। जो भारतीय 2025 में वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं , उन्हें 17 जनवरी 2025 से फॉर्म I-129 का नया संस्करण भरना होगा। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सरकार ने कैप-छूट वाले संगठनों के लिए परिभाषाओं को संशोधित किया है,। एफ-1 वीजाधारकों के लिए से जुड़े नियमों में भी कई अपडेट किए गए हैं।
यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने भी नए साल में वीजा नियमों को अपडेट करने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने वीजा आवेदकों के लिए वित्तीय भंडार का आवश्यक प्रतिशत बढ़ा दिया है। जनवरी 2025 से, यूके वीजा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे भारतीयों को मौजूदा आवश्यकता से कम से कम 11% अधिक वित्तीय भंडार दिखाना होगा।
1 जनवरी 2025 से अमेजन प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव होने वाला है। नए नियमों के तहत एक प्राइम अकाउंट से केवल दो टीवी पर ही प्राइम वीडियो से जुड़े कार्यक्रम स्ट्रीम किए जा सकेंगे। अगर कोई तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहता है, तो उसे अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा। पहले, प्राइम मेंबर एक ही खाते से पांच डिवाइस पर कार्यक्रम देख सकते थे।