ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਨਾ ਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
