ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੀ ਕੰਮਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ’ਚ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।