ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 622 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ “ਟੈਕਸ ਸਾਲ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ SME ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ।
ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਭ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਈ-ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ
ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਭ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ।
ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਟੈਕਸ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਰਟਰ”।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।