Skip to content
ਪੂਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਯਾਨੀਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ) ਐਕਟ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ’ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੰਫਾਲ ਪਛਮੀ, ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ, ਥੌਬਲ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਰਾਪ, ਚੰਗਲਾਂਗ ਅਤੇ ਲੋਂਗਡਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਅਧਾਰਤ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ਤੋਂ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ’ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ’ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਫਸਪਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਐਕਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Post Views: 11
Related
