ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ (ਰਾਸ਼ਨ) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 1.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.54 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਗ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ , ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਗ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜੇ ਤਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ:-ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।