ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੈਪਿਡੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ (ola ban in karnataka) ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਪਿਡੋ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਮ. ਸ਼ਿਆਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ। ਰੈਪੀਡੋ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਧੰਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।