ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ x ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ।ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ।ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਭਵਨ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 2.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਛੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਆਸਾਮ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।