ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਬਜਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਬਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਕਾਨਕਲੇਵ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਵਕਫ ਬਿਲ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।’’