ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ‘ਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ E-FIR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਨਲਾਈਨ FIR ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ?
ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ E-FIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
– ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
– ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ‘ਲੌਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ’ ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ।
– ਹੁਣ ਲੌਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
– ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ – ਰਿਟ੍ਰਾਈਵ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
– ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਤਾ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ
ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
– ਦਿੱਤਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
– ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ
– ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਈ-ਮੇਲ, ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਐਸਐਮਐਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਾਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।