ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7400 ਏਕੜ (3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਅ ਵੇਅ ਤਕਰੀਬਨ 396 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 297 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ 99 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਧਰ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
