ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੈ । ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ । ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।