ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਤਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਪੀਅਰ ਘੰਟਿਆਂ (kVAh) ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ (ਹੁਣ 5.50 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 7 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫਰਨੇਸ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।