Skip to content
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਤੇ 299 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਤਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
Related
