Skip to content
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Securities Exchange Board of India) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਮਐਫ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (Indian Securities) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਮਐੱਫ/ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਮਐਫ/ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ MF/ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਫੰਡ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਬਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਮਐੱਫ/ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐੱਮਐੱਫ/ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Related
